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Saturday, January 22, 2022
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108 और 102 में पर्याप्त ड्राइवर-कर्मचारियों के लिए क्या किया? हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 108 और 102 एम्बुलेंस में पर्याप्त संख्या में चालक व कर्मचारी बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।  याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 4515 एम्बुलेंस वाहन खरीदे थे।

इन एम्बुलेंस को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार का सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ एक समझौता किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से एम्बुलेंस चलाने के लिए और चालक और तकनीकी कर्मचारियों सहित मानव शक्ति भी प्रदान करना था। याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने पर 24 घंटे एम्बुलेंस स्टाफ की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में प्रतिदिन 102 और 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए आठ घंटे की शिफ्ट के हिसाब से लगभग 27090 ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों की की आवश्यकता है। जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी केवल 6000 ड्राइवर और टेक्नीशियन को ही हायर करती है।

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान कई एम्बुलेंस चालक संक्रमित हो गए और उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होना पड़ा। यदि ऐसी स्थिति फिर आती है तो राज्य सरकार और सेवा प्रदाताओं को प्रदेश में उचित एम्बुलेंस सेवा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी सुनिश्चित करना चाहिए। याचिका में मांग की गई कि प्रत्येक एम्बुलेंस के लिए कम से कम तीन ड्राइवर और तीन तकनीकी कर्मचारी तथा उनकी आठ घंटे की नियमित शिफ्ट चाहिए क्योंकि आठ घंटे से अधिक की किसी भी शिफ्ट के कारण दुर्घटना आदि का खतरा बढ़ जाएगा।

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