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Wednesday, September 28, 2022
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मदरसा सर्वेक्षणः राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने योगी सरकार के फैसले को सराहा, ओवैसी को लताड़ा

यूपी में मदरसों के सर्वेक्षण के फैसले को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। योगी सरकार के फैसले को लेकर हैदराबाद के सांसद और एमआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों के सर्वेक्षण के फैसले पर योगी सरकार की सराहना की है। आयोग के चेयरमैन ने ओवैसी को लताड़ा भी है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने कहा कि यूपी सरकार को बच्चों की स्थिति के बारे में जानने और उन्हें शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने का पूरा अधिकार है। हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि 1.10 करोड़ से अधिक बच्चे गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं।

मुस्लिमों को गुमराह कर रहे ओवैसी, मदरसा सर्वेक्षण पर योगी के मंत्री दानिश ने दिया करारा जवाब

प्रियंक ने कहा कि यूपी के सीएम योगी और यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और इसके लिए एक सर्वेक्षण का आदेश दिया। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि बच्चों के अधिकारों के लिए अपने-अपने राज्यों में सर्वेक्षण कराएं। कोई भी साम्प्रदायिक अधिकार बच्चों के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता है।

यूपी में मदरसों का होगा सर्वे, 25 अक्तूबर तक डीएम शासन को देंगे रिपोर्ट

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