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Monday, January 24, 2022
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कैबिनेट फैसला: आगरा मेट्रो डिपो के लिए फ्री दी जाएगी 8.6818 हेक्टेयर जमीन

यूपी सरकार आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-एक का मेट्रो डिपो बनाने के लिए 8.6818 हेक्टेयर जमीन मेट्रो रेल कार्पोरेशन को मुफ्त देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए जमीन की व्यवस्था कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। इसलिए राज्य सरकार पर आने वाले व्ययभार के दृष्टिगत आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-एक के मेट्रो डिपो निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 15वीं बटालियन पीएसी आगरा कैंपस व मंडलायुक्त कार्यालय कैंपस की चिह्नित जमीन और ताजमहल मेट्रो स्टेशन के लिए उद्यान विभाग की शाहजहां पार्क स्थित कुल 8.6818 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया गया है। इस जमीन की कीमत 317.12 करोड़ पर सात प्रतिशत की दर से 22.19 करोड़ स्टांप शुल्क और मालियत पर एक प्रतिशत की दर से 3.17 करोड़ रुपये का छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है।

वाराणसी में 6.68 एकड़ में बनेगा मंडलीय कार्यालय

यूपी सरकार ने वाराणसी में 6.68 एकड़ जमीन पर मंडलीय कार्यालय बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाने के लिए आरएफपी व ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन यह फैसला किया। वाराणसी में एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण किया जाना है। इसके निर्माण पर 324.88 करोड़ रुपये खर्च होगा। आवास विभाग ने इसे पीपीपी मॉडल पर बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कराया था। इसके लिए आरएफपी व ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट की मंजूरी जरूरी थी। इसके आधार पर इसे बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसका निर्माण 21 महीनों में पूरा किया जाएगा। मंडलीय कार्यालय 29446.9 वर्ग मीटर, व्यवसायिक भवन 29186.5 वर्ग मीटर, सभागार 835 वर्ग मीटर और कमिश्नरी अदालत 1854 वर्ग मीटर में होगा। इसके बनने के बाद 45 मंडलीय स्तर के कार्यालय इसमें शिफ्ट हो जाएंगे।

ललितपुर की तीन तहसीलों का हुआ पुनर्गठन

यूपी सरकार ने ललिपुर जिले की तीन तहसीलों का परिसीमन कराते हुए पुनर्गठन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। झांसी के मंडलायुक्त ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया था। इसके आधार पर पाली तहसील के 23 राजस्व ग्राम मडावरा में शामिल किए जाएंगे। ललितपुर तहसील के 14 राजस्व ग्राम पाली में शामिल किए जाएंगे। पाली तहसील के 11 राजस्व ग्राम महरौनी में शामिल किए जाएंगे।

झांसी में टेक्नालॉजी सेंटर के लिए मुफ्त जमीन दी जाएगी

डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर के झांसी में टेक्नालॉजी सेंटर बनना है। इसके लिए केंद्र सरकार को 20 एकड़ जमीन नि:शुल्क दी जाएगी। इसके लिए  एक रुपये टोकन सालाना लीज रेंट लिया जाएगा। गुरुवार को कैबिनेट ने इससे औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस सेंटर से एमएसएमई इकाईयों को  तकनीकी दक्षता हासिल करने में सहूलियत  होगी। इस सेंटर के तहत भवन निर्माण, उपकरण व संयंत्र खरीद के लिए केंद्र से 200 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। 

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